पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद दोषियों को फांसी की सजा मुकेश चंद्राकर के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा लागू करने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पत्रकारो ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

रिपोर्टर -शैलेश सोनी, मो -8959411214, जिला – गौरेला पेंड्रा मरवाही

बस्तर के बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद बस्तर सहित पूरे प्रदेश का पत्रकार व्यथित हैं ,आदोलित है शासन के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है ,गिरफ्तार अपराधियों विधि सम्मत जल्द सजा दिलाने प्रदेश भर के पत्रकार मांग कर रहे है, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पत्रकार भी दोषियों को जल्द फांसी की सजा देने सहित मुकेश चंद्राकर के परिजनों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि और प्रदेश भर के पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून के लागू करने की मांग की है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पत्रकारों ने भी आज जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित धरना स्थल लाल बगलें के सामने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सोपा है ।

बस्तर के युवा जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद पूरे बस्तर सहित पूरे प्रदेश और देश का पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पत्रकार किसी भी समस्या और मुद्दे को लेकर सिर्फ अपने कलम और कैमरे के माध्यम शोषित पीड़ितों की आवाज सहित भ्रष्टाचार की आवाज उठाता है और जब उसकी यह आवाज भ्रष्टाचारियों को नागवार गुजरती है तो और उसकी आवाज को दबाने के लिए मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार की हत्या कर दी जाती हैं। ऐसे में पत्रकार जगत आंदोलित है व्यथित है कि अब उसकी सुरक्षा कैसी होगी इसी को लेकर पूरे प्रदेश में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के दोषियों को सजा दिलाने सहित पत्रकार सुरक्षा कानून प्रदेश में लागू करने की मांग कर रहा है । जिला पेंड्रा मरवाही के पत्रकार भी आज जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित धरना स्थल में पहुंचकर एक दिवसीय धरना दिया एवं जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा है। ज्ञापन में पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर के आरोपियों को विधि सम्मत सजा दिलाने एवं परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने सहित प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन को नियमानुसार उचित कार्यवाही के लिए प्रशासन मुख्यमंत्री तक भेजेंगे।